Sunday, November 24, 2024
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सरकारों को जम्मू कश्मीर में पर्यटक चाहिए कश्मीरी पंडित नहीं

दो साल होने जा रहे हैं जब यह समाचार मिला था कि कश्मीरी हिन्दू की घाटी को वापसी जल्द होने वाली है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कश्मीर घाटी में उन के लिए कॉलोनी वनाने के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है. एक वार फिर से जब २ मई २०१६ को एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हरिभाई पराथिभाई चौधरी जी ने लोक सभा में यह कहा कि केन्द्र ने राज्य को कश्मीरी विस्थापितों के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है. पर इस के वाद जिस प्रकार के वक्तव्य कुछ कश्मीरी प्रथिक्तावादी नेताओं की ओर से और विस्थापितों की ओर से आए हैं उस से सरकारों को जमीनी सतह पर २५ साल के वाद भी कश्मीर घाटी में आज क्या स्थिति है इस को दयानतदारी से समझने का प्रयास करना चाहिए. सिर्फ इतना कहना कि कश्मीर घाटी कश्मीरी विस्थापित पंडितों का अपना घर है इस लिए वे कभी भी अपनी इच्छा से वापिस आ सकते हैं काफी नहीं है ! इतना ही नहीं कश्मीरी हिन्दू के विना ‘कश्मीरियत’ अधूरी है ऐसा कहना कश्मीरी पंडित परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने के वजाए नमक छिडकता ही दिखता है क्यों कि वाहर रह रहे विस्थापित अभी तक वापिस आने लायक सुरक्षित एवं सम्मानजनक वातावरण होने के कोई लक्षण नहीं देख पा रहे हैं. केन्द्र सरकार पर्यटकों को तो घाटी आने के लिए उत्साहित करती दिखती है पर क्या कश्मीरी विस्थापितों में विश्वास पैदा करने के कोई प्रयास हो रहे हैं?

हर रोज़ कश्मीर घाटी के मुख्यधारा के नेता भी दिल्ली पर एक नया दोष लगाते हुए इस वात का दावा करते हैं कि ‘दिल्ली’ ने कभी कश्मीरियोँ पर विस्वास नहीं किया है ! स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वात तो जम्मू कश्मीर की की जाती है पर इशारा कश्मीर घाटी और ‘कश्मीरियत’ की और ही होता है ! इस लिए अव जम्मू कश्मीर की राजनिति में स्थिरता लाने में गतिरोध दूर करने के लिए केन्द्र और स्थानीय नेताओं को दयानतदारी से इस वात को मानना होगा कि विचारदारों की ‘दवा – दारू’ करने की जरूरत ज्यादा कश्मीर घाटी में है ! डेवलपमेंट और बेरोजगारी जैसे विषयों की बात करना भी जरूरी है पर जव तक इस कटु सत्य को नहीं माना जाएगा कि कश्मीर घाटी का बहुसंख्यक समाज यहाँ १९४७ में जरूर २ धर्मो आधारित राजनिति का विरोधी था पर वदले हुए वातावरण में अगर कश्मीर घाटी का बहुसंख्यक पाकिस्तान समर्थक नहीं भी है पर भी कम से कम आज़ादी या स्वायता का विरोधी तो नहीं है ! और इन हालात में कश्मीर हिन्दू माइग्रेंट जकिनन वापसी को तयार नहीं होंगे !

जम्मू कश्मीर में आम जन को मुख्यधारा और अलग्गाव्वाद के नाम पर खड़े किए जाते विवादों में पिछले २ दशक से उलझाए रखा गया है. ! साल १९९० के पहले ज्यादातर प्लेविसीत या रायशुमारी से जुड़े विवाद जैसे विषय पर जो प्रश्न उठते थे उन को सत्ता की डोर पकने बाले दल या नेता कभी कोई ख़ास महत्त्व नहीं देते थे. अब तो ऐसे हालात बन गए हैं कि मुख्यधारा और प्रथिक्तावादी विचारधारा के बीच अन्तर की परिभाषा जम्मू कश्मीर के संधर्व में कुछ अलग ही प्रकार की वन गई लगती है ! अब तो वे लोग भी जो जम्मू कश्मीर राज्य की अन्तर्रष्ट्रीय स्तर की स्थिति पर उठते विवादों पर भी विना शर्त के वात करने की वकालत करते हैं जा सुझाब देते हैं भारत सरकार के लिए मुख्यधारा की श्रेणी में आते हैं.

दिल्ली में बीजेपी की सरकार आने के २ साल बाद भी आज दूसरे राज्यों से पड़ने के लिए जम्मू कश्मीर आए विध्यार्थी श्रीनगर एनआईटी में अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए केंद्रीय सुरक्षा वालों की तैनाती की मांग कर रहे हैं ! यही नहीं कुछ शात्र तो कॉलेज को ही श्रीनगर के वाहर ले जाने की मांग कर रहे हैं, तो फिर ऐसे हालात में अगर कश्मीरी हिन्दू विस्थापित वापिस अपने घरों को नहीं लोट रहे तो क्या उन को दोष दिया जा सकता है, कतई नहीं! इसी प्रकार से कुछ और भी देखने में छोटी-छोटी बातें हैं जिन की और ध्यान देने की जरूरत को प्राथमिकता देनी होगी.

भारत विरोधी संस्थाएं एवम कुछ बुद्धिजीवी अपने इस आरोप को कि भारत ने “कश्मीर’ पर अपनी फ़ौज के द्वारा कब्ज़ा कर रखा है, समूचे कश्मीरी हिन्दू माईग्रेन्ट्स की ना वापसी को दिखा कर साबित करने की कोशिश करते दिख सकते हैं !.इस लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं और केन्द्र के नेताओं को अपनी आगे की निति वनाते हुए अपने लक्ष की सफलता को कश्मीर घाटी से वाहर रह रहे हिन्दू की वापसी में केन्द्रित करना होगा ! जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता का माहोल बनने के प्रयासों और नीतिओं का आकलन करने के लिए कश्मीरी हिन्दू की वापसी से बड़ा एवम साफ़ माप दंड और कोई नहीं हो सकता !

आज के संदर्भ में अगर यह कहें की न ही कांग्रेस की नज़र में और न ही बीजेपी के दृष्टिकोण से पीडीपी का सेल्फ रूल फ्रेमवर्क २००८ किसी भी प्रकार से जम्मू कश्मीर के सम्बिधानिक स्तर पर पूर्णतया एक भारतीय राज्य होने पर कोई अनुचित प्रश्न खड़े करता है तो ‘गलत’ नहीं होगा.. इसी १२ अप्रैल को जम्मू में बीजेपी के एक समरोह में केन्द्रीय मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता श्री अरुण जेटली जी ने अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रक्ट किए हैं कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ बीजेपी ने गठबंधन/ अलगाववादियों/ प़थकतावादियों
को समाप्त करने के लिए किया है.!

इस से एक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि बीजेपी की दृष्टि में पीडीपी के सेल्फ रूल २००८ के मसोदे में कोई भी ऐसी आपति जनक बात नहीं है जो जम्मू कश्मीर राज्य को भारत से दूर ले जाति दिखती हो जैसे कि जम्मू कश्मीर राज्य में भारत और पाकिस्तान की मुद्रा के मान्य होने, जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित कुछ विषयों पर भारत और पाकिस्तान दोनों का संयुक्त प्रभुत्व स्वीकार करने ; भारत , पाकिस्तान और दूसरे देशों के लिए आयात एवम निर्यात कर पर निर्णय का अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य को देना और इन को भारत के संबिधान के दायरे में लागू किया जा सकता है क्यों कि यह प्रिथिक्तावाद के घेरे में नहीं आते है..! अगर पीडीपी बीजेपी के साथ भारत के विरुद्ध अलगाब्बाद को खत्म करने के लिए वचनवद है तो यह बड़ी शुभ बात है ! क्या ही अच्छा हो कि पीडीपी यह भी सार्वजानिक कर दे कि पीडीपी के सेल्फ रूल२००८ में रखे गए जम्मू कश्मीर समस्या के समाधान के वे सुझाव जो किसी भी डंग से जम्मू कश्मीर के भारत के साथ अधिमिलन और भारत के संबिधान के अनुच्छेद -१ का आंशिक स्तर पर भी खंडन करते हैं उन पर नज़र्सनी कर दी गई है और मसोदे में बदलाव किए गए हैं. और यदि ऐसा नहीं है तो फिर किस प्रकार अल्गाब्बाद को दोनों मिल कर खत्म करेंगे जेटली जी का यह दावा प्रश्नों के घेरे में रहेगा और कश्मीर घाटी के हिन्दू विस्थपितों की वापसी पर भी प्रश्न लगे रहेगे !

दुविधाओं भरे वातावरण से जम्मू कश्मीर के लोग लगातार पिछले ६ दशक से जूझ रहे हैं पर फिर भी ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए उस पर चिंता करने की कोई ख़ास वात नहीं है सिवाए इस के कि किस तरह से सत्ता की कुर्सी के नजदीक रहा जा सकता है या सत्ता में बैठे विरोधी दल पर दबाव बनाया जा सकता है ! अगर ऐसा न होता तो कश्मीर घाटी केन्द्रित राजनीति करने वाले दल यहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेज ( जम्मू कश्मीर ) स्पेशल पॉवर एक्ट को हटाने की वात करते हैं तो वे इस के साथ साथ कश्मीर घाटी से २५ वर्ष से ज्यादा समय से वाहर रह रहे कश्मीरी हिन्दू की वापसी की भी बात करते और केन्द्र पर दवाव वनाते ! पर ऐसा नहीं है.

( * दया सागर एक बरिष्ठ पत्रकार और जम्मू कश्मीर विषयों के अध्येता हैं 9419796096 )

Chandrakant Joshi
0932 42 49 528

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