संसद में 26 फरवरी को रेल बजट पेश किया जाएगा। आर्थिक तंगी से गुजरते रेलवे की हालत के मद्देनजर जानकार मान रहे हैं कि इस बार नई ट्रेनों का एलान काफी कम होगा और इनकी संख्या महज 100 तक ही सीमित होगी। इसके अलावा, नए रेलवे प्रोजेक्ट्स के एलान कम हो सकते हैं। बता दें कि हर साल 150 से 180 नई ट्रेनों का एलान होता है। बीते साल ही 160 ट्रेनों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा, फंड जुटाने के लिए कंपनियों के नाम पर स्पेशल ट्रेनें मसलन-कोका कोला एक्सप्रेस या हल्दीराम एक्सप्रेस चलाई जा सकती है। रेलवे बोर्ड के पूर्व चेयरमैन विवेक सहाय का भी मानना है कि वर्तमान उपलब्ध संसाधनों के मद्देनजर रेलवे की बेहतरी के लिए इसे री-स्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आगे सहाय के लेख में पढ़ें कि वर्तमान में रेलवे के सामने क्या हैं चुनौतियां और कैसे निपट सकती है सरकार।
 
 पूर्वोत्तर में हुआ विस्तार
पूर्वोत्तर में रेलवे का विस्तार हो रहा है। यह भारतीय रेलवे के लिए अच्छा संकेत है। रेलवे के विस्तार के मामले में पिछले डेढ़ दशक में काफी गति आई है। अब मैदानी इलाकों से रेल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख कर रही है। लेकिन अब भी यदि भारत के मानचित्र को देखकर विचार किया जाए तो देखने को मिलेगा कि रेलवे यातायात का प्रवाह संतुलित नहीं है। यह गौर करने वाली बात है कि चार प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली लाइनें कुल ट्रैफिक का 16 प्रतिशत से भी कम वहन करती हैं। इन्हीं लाइनों पर रेलवे अधिकांश यात्रियों और माल का परिवहन करती है। हम इन लाइनों का सौ फीसदी उपयोग कर रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए अधिक क्षमता के निर्माण की जरूरत है। उत्तर-पूर्व में भी रेल पहुंच बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, विकास के बीच खाई को पाटने के लिए पार्सल गाड़ियां निजी तौर पर चलाने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही हाई स्पीड रेल परियोजनाओं, फ्रेट कॉरिडोर, विद्युतीकरण और सिग्नलिंग प्रणाली में एफडीआई निवेश जैसे निर्णय काफी सहायक हो सकते हैं।
 
निजी क्षेत्र से निवेश लाने की जरूरत
नई पटरियों को बिछाने के अलावा नए प्रोजेक्ट्स में निजी क्षेत्र को जिम्मेदारी सौंपे जाने की जरूरत है। यह निजी भागीदारी करने वालों के हितों को ध्यान में रखे जाने के साथ हो, क्योंकि यदि निवेश करने वाले को यदि नुकसान होगा तो भला वह क्यों आगे आएगा। अगले तीन सालों में निजी क्षेत्र पचास हजार करोड़ से भी ज्यादा लागत के साथ रेलवे स्टेशनों के विकास में सहायता कर सकता है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र को इंटरसिटी गाडियां संचालित करने की मंजूरी देने में भी कोई हर्ज नहीं है। इससे रेलवे अपने राजस्व की सुरक्षा करते हुए पहले से तय कुछ रास्तों और समय पर निजी क्षेत्र को उसकी पूंजी से ट्रेन चलाने की मंजूरी देकर क्षमता बढ़ा सकता है। मौजूदा समय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आंशिक रूप से जेआईसीए और विश्व बैंक से वित्त पोषित है। इसी तरह के गलियारों को निजी सहभागिता के मॉडल पर खड़ा किया जा सकता है।
 
साभार- दैनिक भास्कर से

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कॉर्पोरेट जासूसी के संदिग्ध मामले में में आज सुबह दो और गिरफ्तारियां हुईं हैं, जिनमें एक पत्रकार भी शामिल है। पुलिस ने पत्रकार शांतनु सैकिया और एक ऑइल गैस कंसल्टेंसी फर्म के सीईओ प्रयास जैन को गिरफ्तार किया है।
 
शांतनु सैकिया पर कारोबारी घराने को जानकारी देने और पेट्रोलियम मंत्रालय के दस्तावेज लीक करने का आरोप है। शांतनु पहले फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काम करते थे। करीब दस साल पूर्व वरिष्ठ पत्रकार तरुण तेजपाल के साथ उन्हें एक स्टिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
 
उल्लेखनीय है कि शांतनु की पत्नी साबिना सहगल सैकिया मुंबई स्थित अंग्रेजी अखबार ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में काम करती थीं। अपनी असामयिक निधन के समय वह टाइम्स ऑफ इंडिया कंसल्टिंग एडिटर थीं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में 19 वर्षों तक काम किया। वह एक फूड राइटर भी थीं। उन्होंने “The Times Good Eating Guide, a comprehensive evaluation of 600 restaurants in the City.” नाम से एक किताब भी लिखी है। 2008 में मुंबई में होटल ताज पर आतंकी हमले के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उस समय वह जाने-माने जर्नलिस्ट बाची करकारिया के बेटे की शादी अटैंड करने ताज होटल पहुंची थी।
 
पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी के मुताबिक, अब तक की जांच में एक वरिष्ठ पत्रकार की भी भूमिका सामने आ रही है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

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वरिष्ठ पत्रकार दीपक ने जब फेसबुक वॉल के जरिए ये जानने की कोशिश की सरकार या कॉरपोरेट घरानों का अपना चैनल हो सकता है तो फिर इस देश की जनता का अपना न्यूज चैनल क्यों नहीं?  उनके इस सवाल से उन्हें जनता से उत्साहवर्धक जवाब मिले। इतना ही नहीं उन्हें इस भागीरथी प्रयास के शुभारंभ के लिए लोगों ने उन्हें मुफ्त में जगह के ऑफर तक दे डाले।

फिलहाल दीपक इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द जनता का एक चैनल खुल सके, इसके लिए आजतक के पूर्व एग्जिक्यूटिव एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव ने इस मुहीम को लेकर जनता से संवाद करने के लिए वेबसाइट खोलने की बात की है। इस वेबसाइट को उन्होंने INDIASAMVAD नाम दिया है।       

जनता का चैनल खोलने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा ने अपने फेसबुक वॉल पर कुछ यूं लिखा:

अगर सरकार का अपना न्यूज चैनल हो सकता है। अगर कॉर्पोरेट घरानों का अपना चैनल हो सकता है। अगर बिल्डर और चिट फंड कंपनियों का चैनल हो सकता है। तो क्या इस देश की जनता का भी अपना न्यूज चैनल हो सकता है?

कुछ सहयोगी पत्रकारों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले हमने ये सवाल लोगों से पूछे थे? क्या देश के लोगों के हाथों में मीडिया की ताकत आनी चाहिए? क्या मीडिया में एक ऐसी ताकत होनी चाहिए जो सरकार और कॉर्पोरेट के आगे नतमस्तक ना हो? क्या देश में एक ऐसी ताकत जुटाई जा सकती है जो पारदर्शिता ला सके?

इन सवालों को लेकर जनता से हमे उत्साहवर्धक जवाब मिल रहे है। देश भर से हमें ई-मेल और फेसबुक के जरिए जनता का न्यूज चैनल शुरू करने के लिए हर संभव सहयोग मिल रहा है। हर पेशे हर तबके के लोग जुड़ रहे हैं जिसमे सैकड़ों अप्रवासी भारतीय भी शामिल हो रहे हैं।

इस भागीरथी प्रयास का श्री गणेश करने के लिए पिछले तीन-चार दिन में हमें दिल्ली में कार्यालय खोलने के लिए कोई 6-7 जगह के ऑफर आ चुके हैं। एक कार्यालय नोएडा के सेक्टर-10 में। एक कार्यालय कनॉट प्लेस के बंगाली मार्केट में और एक कार्यालय दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार के बसन्त लोक बाजार में ऑफर किया गया है। जनता के चैनल का समर्थन देने वालों ने ये ऑफर बिलकुल फ्री दिया है। हमारे उत्साह के लिए ऐसा समर्थन उम्मीद से ज्यादा है।

IIT के कुछ छात्र देश की जनता से संवाद करने के लिए एक वेबसाइट बना रहे हैं। देश के एक बड़े वेब डिजाइनर इस साइट को डिजाइन कर रहे हैं। आजतक के पूर्व एग्जिक्यूटिव एडिटर अमिताभ श्रीवास्तव एक एक्सपर्ट टीम के साथ मिलकर इस साइट की देख रेख कर रहे हैं। जनता का चैनल लाने के लिए हम इस साइट के जरिये देश से सीधा संवाद करेंगे। इसलिए इस साइट का नाम INDIASAMVAD रखा गया है।

मित्रों हिंदी टेलिविजन के तीन नामी गिरामी पत्रकार और एंकर भी देश की जनता के इस प्रोजेक्ट में सहयोग दे रहे हैं। टेलिविजन के कुछ जाने-माने टेक्नीकल एक्सपर्ट भी हमसे जुड़ गए हैं। प्रिंट और टीवी के कई बड़े पत्रकार कल हुई पहली बैठक में शामिल भी हुए। जनता के हर वर्ग से हमें सहयोग मिलता जा रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं।

जनता के अपने न्यूज चैनल का पूरा कॉन्सेप्ट नोट और पारदर्शिता से काम करने की नीति का सारा खाका आपको जल्द ही INDIASAMVAD वेबसाइट पर मिलेगा। कल हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि इस वेबसाइट के कुछ पेज दस दिन तक लॉन्च हो जाएंगे।

मित्रों आप सभी से सिर्फ एक आग्रह करना है। पब्लिक मीडिया का ये कॉन्सेप्ट देश में पहला है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मीडिया की मिलकीयत निजी या सरकारी हाथों के बजाए जनता के हाथ में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयास को सफल करना अब हमारी जिम्मेदारी है।

आइए मिलकर इस भागीरथी प्रयास में शामिल हो। आइए मिलकर अपने पसीने से एक गंगा निकालें। ऐसी अविरल गंगा जो सरकार और कॉर्पोरेट के हाथों में गिरवी मीडिया के दाग धो सके। आइए साथ साथ आगे बढ़ें। आइए सोशल मीडिया पर इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों बिना जन समर्थन के इस देश में कोई भी बड़ा काम संभव नही है।

आप अपने सुझाव इस ईमेल पर भेजें indiasamvad2015@gmail.com

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(साभार : वरिष्ठ खोजी पत्रकार दीपक शर्मा की फेसबुक वॉल से)

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