राजस्थान के  विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राजघरानों की महिलाओं को टिकट बांटे थे। राजपरिवारो से जुड़े भाजपा के छह में से पांच उम्मीदवार विजयी रहे। वहीं एक बागी ने भी जीत हासिल की। कांग्रेस ने राजघरानों से जुड़े केवल दो नेताओं को ही टिकट दिया, उसके लिए नतीजा 50-50 रहा।   भाजपा की वसुंधरा राजे खुद  मध्यप्रदेश के ग्वालियर और धौलपुर राज घराने से जुड़ी हैं। वे  झालरापाटन विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विजयी हुई हैं।

सिद्धी कुमारी-बीकानेर राजपरिवार से हैं । बीकानेर पूर्व सीट से लगातार दूसरी बार जीती। 2008 में भाजपा में शामिल हुई। उनके दादा करणी सिंह सांसद रहे।  दिया कुमारी- जयपुर राजपरिवार। सवाई माधोपुर सीट से डॉ.किरोड़ी मीणा को शिकस्त दी। वे अक्टूबर 2013 में भाजपा में शामिल हुई थी। उनकी दादी गायत्री देवी जयपुर से सांसद रही। पिता भवानी सिंह ने जयपुर से चुनाव लड़ा।   मांडलगढ़ ठिकाना। की कीर्ति कुमारी ने भीलवाड़ा की मांडलगढ़ सीट से जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त की। वे 2008 में चुनाव हार गई थी। 

राव राजेन्द्र सिंह ने शाहपुरा सीट से गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल के बेटे आलोक बेनीवाल को दी पटखनी, लगातार तीसरी बार विजेता रहे । कुमारी-करौली घराना की रानी रोहिणी करौली से कांग्रेस के दर्शन सिंह से हार गई। 2008 में भाजपा से जुड़ी और करौली से जीत दर्ज की। ससुर बृजेन्द्रपाल सिंह भी तीन बार विधायक रहे। 

"बागी" ठिकानेदार रणधीर सिंह भीण्डर ने भाजपा से टिकट कटने के बाद वल्लभनगर सीट से बागी होकर लड़ा चुनाव, कांग्रेस के मौजूदा विधायक और कांग्रेस के दिवंगत नेता गुलाब सिंह शक्तावत के पुत्र गजेन्द्र सिंह शक्तावत को मात दी। 2003 में विधायक रहे लेकिन 2008 में हार गए।

विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डा. प्रवीण भाई तोगड़िया ने सोमवार को यहां कहा कि हिंदू धर्म सनातन धर्म है। भारत में सौ करोड़ व दुनिया में एक सौ दस करोड़ हिंदू हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हिंदू नेता ही सत्ता के लिए हिंदुओं को गुलाम बनाने पर आमादा हैं। खुद को बचाना है तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों की नकेल कसनी होगी, नहीं तो विश्व के अन्य देशों की तरह हिंदुस्तान भी हिंदुओं के हाथ से निकल जाएगा।

वह यहां धर्म संस्कृति रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे प्रचीन है। साथ ही उन्होंने आगाह किया कि खुद को बचाना है तो धार्मिक होने के साथ ही धर्म की रक्षा के लिए सड़क पर उतरना होगा। आज सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की अल्पसंख्यकों को रिझाने के लिए हिंदुओं का दमन करने की योजनाएं बनाती हैं। नजीर के तौर पर उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि व मुस्लिम युवाओं के रोजगार के लिए दिए गए बजट का हवाला देते हुए पूछा क्या हिंदुस्तान में हिंदू होना अपराध है। सवाल किया कि ऐसा नहीं तो हिंदुओं बेरोजगारों के लिए यह व्यवस्था क्यों नहीं?

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर ही सीधा हमला बोल दिया है । अय्यर ने कहा कि मनमोहन को 2009 में फिर से पीएम बनाना ठीक निर्णय नहीं था।  अय्यर ने कहा कि उन्होंने पहले भी मनमोहन को पीएम बनाने पर सवाल उठाए थे लेकिन तब किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अय्यर ने पार्टी के पुनर्गठन की मांग की तथा कहा कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठकर आत्मविश्लेषण करना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित व अशोक गहलोत भी पार्टी पर निशाना साध चुके हैं। शीला ने विधानसभा चुनाव में हार के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं गहलोत हार का ठीकरा केंद्र पर फोड़ चुके हैं।

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भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महू विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अंतरसिंह दरबार को 12,216 वोट से परास्त कर दिया। इसके साथ ही, उन्होंने लगातार छह बार विधानसभा चुनाव जीतकर अजेय रहने का रिकॉर्ड कायम किया। बेहद कश्मकश वाले चुनावी मुकाबले में विजयवर्गीय ने 89,848 वोट हासिल किए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वन्द्वी दरबार को 77,632 मतों से संतोष करना पड़ा। 2008 के विधानसभा चुनावों में भी विजयवर्गीय और दरबार महू क्षेत्र में आमने-सामने थे। इन चुनावों में विजयवर्गीय ने दरबार को 9,791 मतों से पटखनी दी थी।

इससे पहले, विजयवर्गीय इंदौर जिले की अलग-अलग सीटों से 1990,1993,1998 और 2003 में लगातार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। वे अपने तीन दशक लंबे सियासी करियर में अब तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे हैं। विजयवर्गीय इस बार विधानसभा चुनावों में महू की जगह इंदौर के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-3 से मैदान में उतरना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा आलाकमान ने उन्हें दोबारा महू से चुनाव लड़ने का आदेश दिया था।

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दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। इस बार किसी दल को भले ही बहुमत न मिला हो लेकिन आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की संख्या में सात फीसदी की कमी आई है। बीते चुनाव में 43 फीसदी (29 संख्या) विधायक विधानसभा में पहुंचे थे। यह आंकड़ा इस बार 36 फीसदी (25 संख्या) तक सिमट गया है।

ये दावा किया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा जारी रिपोर्ट में।  यह रिपोर्ट उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए शपथ-पत्रों के आधार पर तैयार की गई है। बहरहाल, दिलचस्प यह है कि भाजपा को सबसे अधिक सीटें मिली हैं और इसी दल के सबसे अधिक विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 70 विधायकों में से भाजपा को 31 सीटें मिली हैं। इनमें से 17 विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त हैं।

भाजपा के दागी विधायकों में बढ़ोत्तरी हुई है: 2008 के चुनाव में इस दल के 11 दागी विधायक चुने गए थे। इस बार 17 चुने गए हैं। वहीं दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आम आदमी पार्टी के तीन विधायकों पर किसी न किसी तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। उधर, कांग्रेस के सिर्फ दो ही ऐसे विधायक हैं जो ऐसे आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और जनता दल यूनाइटेड के एक-एक उम्मीदवार विधायक चुने गए हैं। दोनों ही दलों के ये विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं।

गंभीर आपराधिक मामले वाले बढ़े: 2008 के विधानसभा चुनाव में भले ही आपराधिक मामले वाले विधायक अधिक चुने गए हों मगर उनमें हत्या का प्रयास, डकैती व महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर आपराधिक वाले विधायक कम थे। उस समय सिर्फ 70 विधायकों में सिर्फ छह ही ऐसे थे। लेकिन 2013 के चुनाव में चुनकर आए ऐसे विधायकों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। अब 09 की जगह संख्या बढ़कर 20 पर आ पहुंची है।

 94 गंभीर अपराध वाले उम्मीदवारों में से 74 को नकारा: रिपोर्ट बताती है कि जनता पहले से ज्यादा जागरूक हुई है। यही वजह है कि दिल्ली ने विभिन्न दलों के गंभीर आपराधिक मामलों वाले 94 उम्मीदवारों में से 74 को नहीं चुना। इसके अलावा जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं उनमें ओखला से चुने गए कांग्रेस के  आसिफ मोहम्मद खान हैं। उन्होंने शपथ-पत्र में खुद पर हत्या का प्रयास का मामला घोषित किया हुआ है।

भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्ष वर्धन पर भी मामला: भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डॉ.  हर्षवर्धन कृष्णा नगर से चुने गए हैं। उन पर आईपीसी की धारा 509 के तहत महिला के साथ अत्याचार का गंभीर आपारधिक मामला है।

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भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी द्वारा अनुच्छेद 370 में फिर से विचार करने का बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। जबकि इस एक्ट का असर रियासत के बैंकों पर भी पड़ रहा है। बैंकों से करोड़ों रुपये ऋण लेकर डकारने वालों के खिलाफ बैंकों को सरफासी एक्ट के तहत कार्रवाई करने में समस्याएं आ रही हैं।

जानकारों की माने तो ऋण वसूली में कानूनी कार्रवाई के बावजूद सरफासी एक्ट की कमी के कारण अन्य राज्यों की तरह जम्मू-कश्मीर के बैंक बंधक में रखी संपत्ति की धड़ल्ले से बिक्री नहीं कर पाते। ऋण लेने वाला व्यक्ति इसी का लाभ उठाकर अपनी संपत्ति की नीलामी होने से पहले स्टे ले लेता है।

जम्मू प्रोविंस बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अरुण गुप्ता कहते हैं, ‘रियासत में सरफासी एक्ट को लागू करने से पहले इसे विधानसभा में पारित करना जरूरी है। स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग में सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाया गया है। लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रयास नहीं होने के कारण बैंकों का गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि सरकार इसे घटाने के लिए बैंकों पर दबाव डाल रही है।’

बैंकों से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बैंकों का एनपीए घटाने के लिए अन्य राज्यों की तरह रियासत में भी लोक अदालतें लगाईं गईं। इस दौरान दूसरे राज्यों की तरह यहां ऋणधारकों का कम झुकाव देखने को मिला। जबकि बैंकों ने मूल राशि पर लगे ब्याज में से 50-75 फीसदी तक छूट देने की भी घोषणा की। इसका मुख्य कारण सरफासी एक्ट लागू न होना है।

पांच दिसंबर को पूरे देश भर में इसी संदर्भ में आल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन की ओर से ‘आल इंडिया डिमांड डे’ मनाया गया, जिसमें देशभर के बड़े डिफाल्टरों की सूची भी जारी की गई। अरुण गुप्ता कहते हैं कि रियासत में भी एक करोड़ से ऊपर बकाए वाले लोगों की संख्या सैकड़ों में है। सरकार यदि रियासत के बैंकों का एनपीए घटना चाहती है तो उसे अपने स्तर पर इस संबंध में कार्रवाई करनी होगी।

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों व प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 (सरफासी एक्ट) बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को ऋण चुकाने में असफल रहने वाले लोगों के संस्थानों के गुण (आवासीय और वाणिज्यिक) नीलाम करने की अनुमति देता है। इस एक्ट को अपनाकर बैंक और वित्तीय संस्थानों को एनपीए कम करने में सक्षम बनाता है।

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