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  • हिन्दुस्तान में रहना है तो सरकार को हिन्दी में मत लिखो

     अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का संकल्प : हम हिन्दी वेबसाइट कभी नहीं बनाएँगे और राजभाषा सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन जारी रहेगा. आदरणीय महोदय/महोदया,   हम लोग पिछले तीन साल में मंत्रालय को कई बार हिंदी वेबसाइट, द्विभाषी मोबाइल एप  और द्विभाषी ऑनलाइन सेवाओं के लिए लिख रहे हैं, कई बार आरटीआई आवेदन लगा चुके हैं पर […]

  • पत्र सूचना कार्यालय से बजट 2015 की वेबसाइट हिन्दी में भी हो

    सेवा में, सम्बन्धित अधिकारी  वित्त मंत्रालय/पत्र सूचना कार्यालय एवं राजभाषा विभाग  भारत सरकार  नई दिल्ली  महोदय/महोदया  भारत के राष्ट्रपति जी के २ जुलाई २००८ के आदेश के अनुसार सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए अनिवार्य है कि जब भी कोई वेबसाइट/वेबपृष्ठ बनाएँ वह "द्विभाषी" होना चाहिए इसलिए आपसे अनुरोध है कि बजट 2015 सम्बन्धी […]

  • आयोग में अभिलेख संधारण में सुधार हेतु

    1. प्रार्थी ने दिनांक 16.10.13 को आयोग के जन सूचना अधिकारी को आवेदन कर �कतिपय सूचना की मांग की थी| किन्तु प्रत्यर्थी -पंकज श्रेयस्कर के पत्र दिनांक 20.11.13 द्वारा कोई भी सूचना देने से छद्म आधार पर इन्कार कर दिया है|  2. प्रत्यर्थी/अपचारी ने यह कहते हुए समस्त सूचना से इन्कार किया है कि आयोग […]

  • भारत में पुलिस और नागरिक सम्बन्ध-कल और आज

    पुलिस सुधार के लिए भारत में समय समय पर स्वर उठते रहे हैं और जनता के उबाल पर ठन्डे छींटे मारने के लिए विभिन्न कमेटियों/आयोगों/बोर्डों का गठन किया जाता रहा है किन्तु पुलिस के कर्कश स्वर में अभी तक कोई कमी नहीं आई है| प्राय: आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस अपराधियों के साथ अपवित्र […]

  • संवेदनहीन पुलिस के दिए जख्मों पर न्यायालय की मानवीय मरहम

    <p><span style="line-height:1.6em">यह शर्मिला शर्मा के बच्चों का दुर्भाग्य था या पंचकुला पुलिस की घोर लापरवाही कि अक्टूबर 2012 में एक सडक दुर्घटना में शर्मिला के पति की मृत्यु हो गयी थी| हरियाणा सरकार ने कहने को तो ऐसे मामलों में मुआवजा देने की घोषणा कर रखी है किन्तु पीड़ितों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं […]

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